E-Governance जो कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जानना जरूरी है कि E-Governance क्या है है इसके उद्देश्य क्या है और यह कैसे काम करता है ? यह टॉपिक आपको यूपीएससी के MAINS (GS PAPER 2) में बहुत मदद करेगा.
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चलिए आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे कि.
What is E-Governance | ई गवर्नेंस क्या है ?
ई गवर्नेंस में ” ई ” शब्द का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक. ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को Online Service के माध्यम से जनता तक पहुंचाना जिससे सरकारी कार्यालय और जनता दोनों के पैसों और समय की बचत हो सके. ताकि विभिन्न दफ्तरों के चक्कर बार-बार ना लगाना पड़े.
E-Governance Purposes | ई गवर्नेंस के उद्देश्य
- सरकार और नागरिक में संवाद होना मतलब ऑनलाइन सारी सुविधा होने से नागरिक और सरकार में अच्छे से संवाद चलता रहता है. कोई भी नागरिक अगर सरकार के किसी सुविधा से कुछ नहीं है तो वह नागरिक ऑनलाइन ही सरकार को अपना फीडबैक दे सकता है.
- सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलना, आमतौर पर सरकार लोगों के प्रश्नों और समस्याओं का जवाब देने में समय लेती है. वहीं ई शासन का उद्देश्य इन जवाब देने वाली प्रतिक्रिया में लगने वाले सनी को कम करना है.
- लोगों को डिजिटल बनाना,E-Governance का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को डिजिटल दुनिया से जुड़ना होगा और ऐसा करने से हमारे देश के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे.
E-Governance Categories | ई गवर्नेंस की श्रेणियां
ई गवर्नेंस की पांच श्रेणियां होती हैं और पांचों की एक अलग प्रणाली तथा कार्य श्रृंखला होती है. जिसके कारण वह एक संपूर्ण सिस्टम के माध्यम से काम करती है.. इसके प्रकार कुछ इस प्रकार होते हैं
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- Government to Government – जब सूचना और सेवाओं का आदान-प्रदान सरकार की परिधि में होता है. तो इसे हम g2g इंट्रो कनेक्शन कहते हैं. यह विभिन्न संस्थाओं और सरकारी राष्ट्रीय, राज्य और सरकारी संस्थाओं और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करती है.
- Government to Citizen – जब सरकार और आम जनता के बीच बातचीत होती है तो उसे हम g2c कहते हैं. यह प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है. जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं. नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को सांझा करने की स्वतंत्रता है.
- Government to Business – इसमें E-Governance बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बात करने में मदद करता है. इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में सरकार के साथ बातचीत करते समय पार पारदर्शिता स्थापित करना है.
- Government to Employees – किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है. यह श्रेणी सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है. साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनको संतुष्टि स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है.
- Citizen to Citizen – इस श्रेणी में नागरिक का परस्पर संपर्क बना रहता है. इन श्रेणियों का विकास E- Governance के दक्षता,सकज्ञितकारण, प्रभावशीलता आर्थिक और सामाजिक, संबंधित सेवाओं को हासिल करने में मदद करता है.
E-Governance Profit | ई गवर्नेंस के लाभ
- कार्य में तेजी – सभी तरह के सरकारी कार्यों में ऑनलाइन जोड़ने से बहुत तेजी आई है. यहां किसी काम को करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते थे लेकिन अब कुछ घंटों में ही वह काम हो जाता है.
- पारदर्शिता – सभी कार्यों के ऑनलाइन होने से एक पारदर्शिता बढ़ जाती है. एक की मदद से कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं हो पाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर कार्य की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है. ऐसे कोई भी नागरिक आसानी से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी ले सकता है.
- लागत में कटौती – E-Governance की मदद से काफी कार्यों में होने वाले खर्चों में भी कटौती आई है. जैसे कि आप किसी भी चीज के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी तरह के कागज पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता. इसी तरह से सरकारी दफ्तरों में भी कागज के इस्तेमाल में बहुत कमी आई है.
- जवाबदेही – सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पारदर्शिता मिलने से जवाबदेही बढ़ जाती है. जिससे कि सरकार को लोगों का उत्तर देना उत्तरदायित्व बढ़ जाता है. ऐसे भी कोई भी गलत काम होने की संभावना बहुत कम रहती है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर भी सही से कार्य करने की जिम्मेदारी होती है.
- लोगों को मिलने वाले लाभ – E – Governance के कारण गांव में रहने वाले लोग भी कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं.E – Governance के कारण सरकार को सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके सरकार नई नीतियों को बनाने के लिए इन आंकड़ों का आसानी से विश्लेषण कर सकती हैं.
- प्रशासनिक कार्य – E Governance के कारण प्रशासनिक सेवाओ मैं दक्षता और गुणवत्ता में सुधार होता है.
Initiatives of the Government of India in the field of e-governance | ई शासन के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
- डिजिटल इंडिया
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- डिजिटल लॉकर
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
- MYGOV
- MCA21
- उमंग एप
Technology Vision 2035 | प्रौद्योगिकी विजन 2035 क्या है ?
3 जनवरी 2016 को 103 वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी विजन सत्तावेज 2035′ का अनावरण किया दस्तावेज में वर्ष 2035 को भारतीयों का उल्लेख करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विवरण दिया गया है. यह वर्ष 2035 में उपलब्ध होने वाली प्रौद्योगिकी का उल्लेख ही नहीं बल्कि एक विजन है.
जिसके तहत हमारे देश के नागरिक वर्ष 2035 में किस तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे इसका ब्यौरा भी है। उल्लेखनीय है कि प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद ने प्रौद्योगिकी विजन 2035 दस्तावेज तैयार किया है. प्रौद्योगिकी मिशन 2035 दस्तावेज के 12 चिन्हित क्षेत्रों में से एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जाने आईसीटीवी है. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ा रोड मैप E-Governance का प्रोत्साहन देने के लिए वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को प्रेरित करेगा.
What is Mobile Governance | क्या है मोबाइल गवर्नेंस ?
मोबाइल गवर्नेंस के अंतर्गत मोबाइल फोन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़ी जानकारियों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है. मोबाइल दूरदराज के इलाकों में भी अब आम ही चले हैं इसलिए इसके जरिए लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है. सूचना के अधिकार की जानकारी आधार कार्ड और बैंक से संबंधित जानकारियां वोटर आईडी बनवाने के लिए जानकारियां यहां तक कि नरेगा से संबंधित जानकारी भी मोबाइल के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है सरकार का दावा है कि भारत में मोबाइल के माध्यम से रोजाना 30 लाख लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचती है.
Mobile Governance need | मोबाइल गवर्नर समय की जरूरत.
केंद्र सरकार से गांव को डिजिटल स्वरूप को आगे चरण में ले जाने को तैयारी कर रही है सरकार का इरादा अगले 3 साल में 1200 सेवाओं को मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध कराने का है हमारे देश में कम कीमत पर स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं मोबाइल एप्लीकेशन को बहुत लोकप्रिय बना दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग अब इन एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं. भारत के लिए मोबाइल एप्स के जरिए गवर्नेंस का रास्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोबाइल हैंडसेट अकेला ऐसा माध्यम है जिस देश की आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुंचा जा सकता है यह ऐसा माध्यम है जो शहरों और कस्बों को सीमा पार कर तेजी से दूर दराज के गांवों तक पहुंचा गया है इसके साथ ही देश में कंप्यूटर के मुकाबले मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा हासिल करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है.
शुरुआत में मोबाइल का उपयोग केवल संचार के माध्यम के रूप में किया जाता था लेकिन अब शासन के तरीकों में परिवर्तन लाने के लिए मोबाइल का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है सरकारी एजेंसियों द्वारा इसका इस्तेमाल ना सिर्फ लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए किया जा रहा है बल्कि उन्हें कहीं भी कभी भी सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है. आज मोबाइल के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य शिक्षा बैंकिंग बिजनेस शिकायत जमा करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं पहले इंसानों को पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे उम्मीद की जा रही है कि सरकारी विभागों के ऐप से नौकरशाही की बाधाओं से मुक्ति दिलाई जा सकेगी तथा जो E Governance की सोच एक हद तक पहुंचकर रुक गई थी वह मोबाइल गवर्नेंस से आगे बढ़ेगी और जनता को भी सभी सुविधाएं तथा सूचना मात्र एक बटन की दूरी पर होगी.